नेपाल–अमेरिकाबीच नयाँ आयाम

विचार / ब्लग

लामो समयको अन्तरालपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र अमेरिकाबीच अझै बढी घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ ।

अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइकल रिचार्ज पोम्पियोको निमन्त्रणामा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले हालै अमेरिकाको पाँच दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ । पछिल्लो भ्रमणबाट नेपालको घरेलु राजनीतिमा मात्र होइन क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक क्षेत्रलाई समेत चनाखो बनाएको छ । यसले एक प्रकारको हलचल नै उत्पन्न भएको देखिदैछ ।

दुई भिन्न राजनीतिक दर्शनका अनुयायीबीच परस्पर मित्रता विकासित हुनुलाई राजनीतिक–कूटनीतिक हलचलका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । त्यसको मुख्य आधारका रूपमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एसिया महाद्वीप नीतिलाई मानेर उनीहरूबाट व्याख्या, विश्लेषण भएको छ । लामो समयदेखि कूटनीतिक सम्बन्धमा बाँधिएका दुई राष्ट्रबीच पछिल्लो समयमा विकसित सम्बन्ध के राजनीतिशास्त्रका विद्वान् र परराष्ट्र नीतिका अध्येयताले गरिरहेको विश्लेषणतर्फ नै अगाडि बढिरहेको छ वा यो परम्परागत सम्बन्धको निरन्तरता मात्र हो ? जे भए पनि यो भ्रमण बदलिदो नेपालको परराष्ट्र नीति तथा अभ्यासको द्योतकका रूपमा देखिएको छ !

ऐतिहासिक विकासक्रमका दृष्टिकोणबाट नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको विकास भारतबाट बेलायती उपनिवेश अवसानपछि शुरु भएको हो । नेपालका नीति निर्माताहरूले भारतभन्दा परका विश्व समुदायसित दौत्य तथा मैत्री सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेपछि अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको थियो ।

विक्रम संवत् २००४, वैशाखमा नेपाल र अमेरिकाबीच मैत्री तथा व्यापारसम्बन्धी सन्धि भयो अनि त्यही वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापित पनि भयो । अमेरिकाको निम्ति नेपालसित कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको मूल उद्देश्य दोस्रो विश्व युद्धपछि एसियामा फैलिदो सोभियत साम्यवादी प्रभावलाई रोक्नु थियो । अर्कोतिर राणाका लागि जहाँनिया शासन सुरक्षित राख्न कुनै एक महाशक्तिको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो ।

अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत केशरशम्शेर जबराबाट ओहदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रुुमेनले विश्व शान्ति र स्वतन्त्रताको संवद्र्धनका निम्ति नेपालको सहयोगको अपेक्षा गरेको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
मित्रराष्ट्र अमेरिकाबाट विभिन्न सम्झौता अन्तर्गत राप्तीदुन विकास योजनाजस्ता ठूला आयोजनाको निम्ति मात्र होइन शिक्षा तथा कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति ठूलै धनराशिको सहायता प्राप्त भएको थियो । अहिले पनि अमेरिकाले नेपालका अनेक क्षेत्रमा सहयोग गरिनैरहेको छ तर आर्थिक तथा शैक्षिक सहायता भए पनि ‘साम्राज्यवादी’ को लान्छना लागेको अमेरिकाको नेपाल नीति साम्यवादी चीनको प्रभाव न्यून गर्ने र स्वतन्त्र तिब्बतको मामिलामा नेपालको साथ लिने प्रयास भने यथार्थमा सफल हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा विभिन्न कारणबाट नेपाल सरकारले एक चीनको औपचारिक मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपालले स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनको जग नेपालमा विकसित हुन दिएको छैन । मित्र राष्ट्र चीनसँग पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध र चीनबाट नेपालको आर्थिक विकासका निम्ति प्राप्त ऐतिहासिक पारवहन  सुविधा इत्यादिका कारण दुई देशको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै गइरहेको छ ।

वर्तमान परिप्रेक्षमा चीनको प्रभावलाई न्यून गर्ने कुनै पनि प्रयासप्रति नेपाल अति संवेदनशील तथा गम्भीर हुनु अपरिहार्य पनि देखिन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित भएको शीतयुद्धको पनि अन्त्य भएपश्चात् उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका एसिया अफ्रिकी महाद्वीपका राष्ट्रको राजनीतिक–आर्थिक स्थितिमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आएको स्पष्ट नै छ । एसियाका दुई ठूला देश चीन र भारतको आर्थिक समृद्धि, सामरिक शक्ति र प्रभाव विस्तारको सामथ्र्य विकास हुनु युरोप र अमेरिकाको निम्ति ठूलो हाँक पनि हो ।

खासगरी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको “वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ” नामाकरण गरिएको विकास र व्यापार वृद्धिको विश्वव्यापी योजनामा नेपाल लगायत थुपै्र देश सम्मिलित हुँदै गएपछि त्यसले छिमेकी भारत र अमेरिकालाई चिढाएको देखिन्छ । त्यसैको प्रतिस्पर्धीका रूपमा शान्ति र विकासको ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटे«जी’ भन्ने रणनीतिक अवधारणाको विकास अमेरिकाले गरेको छ । जसमा मूलत अमेरिका, भारत, जापान लगायतका राष्ट्र सक्रिय भएका छन् ।
बाह्यरूपमा शान्ति, स्थायित्व र स्वतन्त्र व्यापारको विकास भनिए पनि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजीको खास रणनीति चाहिँ यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नु अथवा प्रतिवाद गर्नु हो । तसर्थ नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपालसितको मित्रतालाई नयाँ आयाम प्रदान गर्ने ट्रम्प प्रशासनको रणनीति हुन सक्छ ।

तर इतिहासलाई हेर्दा कुनै पनि महाशक्तिले चीनसित नेपालको सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रयास सफल हुन सकेको छैन । उदाहरणका निम्ति सन् १९६० को दशकमा सोभियत सङ्घले पनि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा परिवर्तन गर्न खोजेको थियो तर सफल हुन सकेन । तसर्थ यदि अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पको पनि नेपालमा चिनियाँ प्रभावलाई न्यून गर्ने वा दिशा परिवर्तन गर्ने भित्री उद्देश्य हो भने त्यसमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ ।

नेपाल र अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धलाई अति संवेदनशील आँखाबाट नियाल्ने अर्काे छिमेकी राष्ट्र भारत हो । नेपाललाई आफ्नो अधिनमा राख्ने परम्परागत भारतीय सोचाइमा खासै आधारभूत परिवर्तन आएको छैन । नेपालसित कुनै बिचौलिया विना सिधा सम्पर्क राख्ने अमेरिकी दृष्टिकोण अति प्रशङ्सनीय भए पनि व्यावहारिक परिवेशमा यो एक ठूलै हाँकका रूपमा देखिएको छ । विगतका अनुभवले पनि सोही कुरा औल्याउँछन् ।

तत्कालीन जल्दोबल्दो विश्वशक्ति सोभियत सङ्घसितको नेपालको आर्थिक–राजनीतिक घनिष्ठता अन्ततः फासफूस भएर गयो । भारतले अस्वीकार गरेपछि सोभियत सङ्घले नेपालको “शान्ति क्षेत्र” को प्रस्ताव अनुमोदन समेत गरेन । यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।  तथापि वर्तमान नेपालको बढ्दो क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुदृढ राष्ट्रिय राजनीतिक स्थितिलाई विचार गर्दा विगतको नेपाल–भारत सम्बन्धमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन वर्तमान राजनीतिक नीति निर्माता सक्षम छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकासँग नेपालले खरीद गर्न खोजेका केही बन्दुक र बन्दोबस्तीका सामानले नेपाललाई स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्रको पहिचान दिने छ । रुढिवादी सोचाइमा परिवर्तन आएको प्रमाणित पनि गर्नेछ । त्यसैले यो प्रशङ्सनीय प्रयास पनि हो तर नेपालका राजनीतिक विश्लेषकको विचारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारको यस प्रयासमा भारत र चीनबाट सम्भावित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तगाराहरू आउन सक्छन् । यसलाई नेपाली परराष्ट्रविद्ले परिपक्व रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

कुनै समयको “अमेरिकी साम्राज्यवाद” को घोर विरोधी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुई छिमेकी राष्ट्रसितको सम्बन्धमा मात्र नअल्झिएर युरोप र अमेरिकातिर समेत विस्तार गर्न खोजेको परराष्ट्र सम्बन्धी नयाँ नीति अवश्य पनि प्रशङ्सनीय छ तर परिवर्तित परराष्ट्र नीति अवलम्बनको बाटोमा आउने सम्भावित अवरोध, अपव्याख्याप्रति सजक रहने र समाधानका निम्ति आवश्यक रणनीति, कार्यनीतितर्फ पनि सचेत बनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले सोचविचार पु¥याएर फुकीफुकी पाइला चाल्नु अति आवश्यक छ ।

परराष्ट्र नीति वा कुनै मुलुकसितको सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा वा संवद्र्धनको निम्ति हो भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन । संलग्नता वा असंलग्नता जस्ता अवधारणा वास्तवमा राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिकोणबाट अवलम्बन गरिएका हुन्छन् । युरोपियन युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमनको प्रयास राष्ट्रिय स्वार्थबाटै उत्प्रेरित घटना हो ।

हातहतियारको होडबाजीविरुद्ध कुनै बेला चर्को आवाज उठाउने भारतामा आज के कति विध्वंशकारी हतियार थुप्रिएका छन् ? त्यसको औचित्य पनि त राष्ट्रिय स्वार्थ नै त होला । पञ्चशीलको आधारमा छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध कायम राख्दै अमेरिकासित नेपालले घनिष्ठ सम्बन्ध बढाउँदैमा केको आपत्ति ?

प्रतिक्रिया:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *