दलहरूमा आन्तरिक व्यवस्थापनका चुनौती

विचार / ब्लग

नेपाली राजनीतिमा नेपाली काँग्रेसको महासमिति र कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको चर्चा छ । सत्तापक्षको शक्तिशाली निकाय स्थायी समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको पनि महासमिति बैठक सम्पन्न भयो । काँग्रेस महासमिति बैठकको मुख्य कार्यभार संविधानले एकात्मक राज्यलाई सङ्घीय बनाएपछि पार्टीलाई पनि संविधान बमोजिम नै सङ्घीय संरचनामा लैजाने चुनौती थियो ।

यसलाई नेपाली काँग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई सङ्घीयकरण पनि गर्ने र साथसाथै केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या बृद्धि गरेर आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने अवसरका रूपमा लियो । लामो समय सत्ता सम्हालेको पार्टी नेपाली काँगे्रसले आफ्नै नेतृìवमा सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउन सकेन । निर्वाचनमा हार खाएको दोष पार्टी नेतृìवले लिनु पर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका बखत पार्टी सभापतिले अरुलाई, तपाईहरू हार्ने जिम्मा मैले लिन पर्ने ?, जवाफ दिँदा तै चुप मै चुपमा रहेर काँगे्रसजनका लागि यो ऐजेण्डा समाप्त भयो ।

पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउने कि यथावत राख्ने भन्ने विवादमा हिसाब गरेरै कसलाई कुन पद दिने भन्ने सहमतिका साथ सङ्ख्या बृद्धिको यो मामिला पनि हल भयो । महासमिति बैठकको आरम्भमै काँग्रेस सुभचिन्तकहरूको कि फुट कि जुट भन्ने आग्रह थियो । काँग्रेस फुटेन बरु अस्थायी नै भए पनि जुटेको छ । पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलकाबीचमा लगनगाँठो कस्दै गर्दा कृष्णप्रसाद सिटौलाको गन्ती भएको छैन । जे होस काँग्रेस जुटेको छ । हात्ती जुधे पनि मिले पनि चौरकै नाश भन्ने उखानझैँ आम काँग्रेसजनका लागि यो मिलन कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात नै भएको छ ।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको विरासत पाएका काँग्रेसीहरूले हिन्दू धर्मको पक्षमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन् । यो कुराले जनता र काँग्रेसजनलाई भन्दा सत्ता खोसिएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कमल थापाहरूलाई राहत दिने काम भएको छ । नेपाली काँग्रेस फुट्न पनि सक्दैन कार्यकर्तामा ऊर्जा दिन पनि सक्दैन भन्ने पहिचान सहितको पार्टीका रूपमा परिणत भएको छ ।

काँग्रेसको महासमिति समापनसँगै कम्युनिष्टको स्थायी समिति बैठक सम्पन्न भयो । पार्टी एकताको लगभग पौने एक वर्षमा बसेको सत्ताधारी पार्टीको स्थायी समिति बैठक पनि स्वाभाविक रूपमा जनता र पार्टी कार्यकर्ताका बहुप्रतिक्षित नै थियो । निर्वाचन अघि केवल गठबन्धन बनाएछि निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने वाचाका साथ अघि बढेका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरूले केन्द्रीय तहमा एकता सम्भव तुल्याए तर तल्लो तहसम्म पार्टी एकता भने थाती नै थियो ।

एवंरीतले थाती रहेको पार्टी एकताको कामले अन्तिम रूप पाउने छ भन्ने आशा र अपेक्षाका विपरित पार्टी एकता नटुङ्गिदै भिन्न मत र भिन्न प्रस्तावहरूको ओइरो लाग्न थाल्यो । पार्टी नेतृìवलाई सामुन्नेमा आएका ती चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे परेको छ । तल्ला तहसम्म पार्टी एकता भएकै छैन माथिबाटै असन्तुष्ट स्वरहरू देखापर्न थालेको मात्रै हैन सरकारको आलोचना सीमा नाघेरै हुन थालेको छ ।

पार्टी एकता तल्ला तहसम्म सम्पन्न नगरेको पीडा एकातिर छँदैछ सरकारको गतिमा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । विवादास्पद नियुक्तिदेखि भ्रष्टाचारका चर्चा तथा सरकार र मन्त्रीहरूका अकर्मण्यता छताछुल्ल भएको छ । टालोभन्दा प्वाल ठूलो भएका कारण रफु भर्नेहरूका लागि पनि सकस परिरहेको अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिति सम्पन्न भएको छ । खुशी यस मानेमा छ कि करिब पौने एक वर्षमा भए पनि स्थायी समितिको बैठक बसेको छ ।

बैठकले के ग¥यो त्यो महìवको विषय भएन, कमसेकम बैठक बसेको छ । अध्यक्षहरूको दस्तावेज वाचन, स्थायी समिति सदस्यहरूको टिप्पणी, फेरि अध्यक्षहरूको जवाफ र अन्तमा कार्यदल गठन सहित प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने, पारित गर्ने उही जानेमानेको परम्परागत शैलीमा स्थायी समिति बैठक सम्पन्न भएको छ ।

ऐतिहासिक बैठकले उत्साह फेरि पनि ल्याउन सकेन भन्ने विश्लेषकहरूको मत छ । पार्टी एकतालाई तदारुकताकासाथ टुङ्ग्याउन नसक्नु, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनै नसक्नु, नेताहरूको कार्यविभाजन गर्न नसक्नु दर्जनौँ विभाग र भातृ सङ्गठनहरू बेवारिसे अवस्थामा रहनुजस्ता परिघटनाका बीचमा बैठक बसेर पनि पार्टी र सरकारको चुस्तताका बारेमा खासै नौलो सन्देश दिन नसक्नु स्थायी समितिको बैठकको अपर्याप्त र नकारात्मक सन्देश हो ।
सत्ता र प्रतिपक्षका उच्च अधिकारीहरूको बैठक सम्पन्न भयो तर देश र जनताका बारेमा आशा जगाउने खासै सन्देश आउन सकेनन् । यसो हुनाका पछाडि उहाँहरूको बाध्यता आफ्नै समस्या समाधानको सेरोफेरोमा थियो । आफ्नै घरभित्रको झगडा मिलाउन सफल हुनुलाई बैठकको ठूलो सफलताका रूपमा चित्रण गर्नुपर्ने बाध्यता दुवै पार्टीका नेतृìवमा देखा प¥यो । दुवै पार्टीको प्रतिस्पर्धा देश र जनताका लागि कसले राम्रो योजना अघि सार्ने भन्ने तिर हैन बरु आफ्नो आन्तरिक मामिला कसरी टालटुल पार्ने मै सीमित हुन पुग्यो ।

पार्टी भित्रको प्रतिपक्ष आफ्नो नेतृìव पङ्त्तिलाई कसरी अप्ठेरोमा पार्ने र पार्टी भित्रको सत्ताधारीको ध्यान भने कसरी आफ्नो सत्ता तथा शक्तिलाई सुरक्षित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित देखियो । पार्टी भित्रको प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई आफ्नो योजनामा ल्याउन सकेन किन कि नेतृìवको भण्डाफोर गर्ने बाहेक ऊसँग अरु कुनै कार्ययोजना थिएन । सत्तापक्षका लागि पनि योजना पारित गराउनु थिएन र मात्र प्रतिपक्षको सामना गर्नु थियो ।

पार्टी भित्रका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्नो अभिष्टमा सफल भए होलान् तर देश, जनता र पार्टी कार्यकर्ताका लागि भने नौलो सुखद् सन्देश दिन वा कुनै प्रगतिपथ देखाउन पार्टीले सकेनन् । महासमिति बैठक वा स्थायी समिति बैठक साँचो अर्थमा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भने जस्तै भयो ।

ढिलो वा चाँडो समस्याको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेक्का राखेको भए धेरै समय पार्टीका बैठक टारेर संस्थापन पक्ष बस्ने थिएन होला, त्यसैगरी हात लाग्यो शून्य हुन्छ भन्ने हेक्का भएको भए नेतृìव पङ्क्ति यस हदसम्म अटसमटस परेर बस्ने थिएन होला । यसबाट कसैको हीत भएको छैन । घाटा देश र जनतालाई भयो । सँगसँगै घाटा पार्टीलाई भयो । यी परिघटनाबाट सिक्नै पर्ने शिक्षा के हो भने पार्टी विधान बमोजिम सञ्चालन गर्नु पर्छ, भनेका कुरा समयमै गर्ने कुरा सबैका लागि श्रेयस्कर हुन्छ र भागबन्डा हीतकारी हुँदैन ।

देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्तरिक शुद्धीकरण प्रयासमा रहँदा काँग्रेस भित्र हिन्दू राष्ट्रकालागि हस्ताक्षर अभियान र कम्युनिष्ट भित्र कथित पवित्र जलको छाताभित्र चलखेल र बदनाम गर्ने कार्य भए । यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा काँग्रेसलाई फुटाउन सकिएन, कम्युनिष्ट झन् झन् जुट्दै जान थाले भनेर चिन्ता मान्नेहरूको निद्रा खल्बलिरहेका बेला देश र जनतालाई आशाको किरण देखाउने अभियान शुरु गर्न ढिला भइसकेको छ भन्ने बोध हुनु जरुरी छ ।

इतिहास साक्षी छ, लोकतन्त्रवादी काँग्रेस फुट्दा प्रजातन्त्र दरबार छि¥यो र लोकतन्त्रका लागि जनताले फेरि बलिदान गर्नु प¥यो । यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साना दुःखले आर्जेको कमाई हैन, बरु हजारौँको त्याग, वलिदानले प्राप्त भएको व्यवस्था हो । त्यसैले सित्तैमा प्राप्त भएको सरह ठानी देशमा प्राप्त सङ्घीय लोकतात्रिक गणतान्त्रिक संविधानको इमान्दरिताका साथ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा खेलाँची गर्ने छुट कुनै पनि पक्षका नेतृìवलाई छैन ।

प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्ने दायिìव यतिवेलाकै नेतृìवको काँधमा छ । असफल हुने र खेलाँची हामीले गर्न हुँदैन ।

प्रतिक्रिया:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *