आ-आफ्नै अडानका कारण कोसी उच्च बाँधमा कुरा मिलेन

पत्रपत्रिका समाचार

नयाँदिल्ली । नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच नयाँदिल्लीमा बसेको कोसी उच्च बाँधसम्बन्धी बैठक आआफ्नै अडानका कारण बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

नयाँदिल्लीमा बिहीबार र शुक्रबार बसेको जलस्रोतसम्बन्धी विज्ञ समूहको संयुक्त बैठक (जेटीई) मा सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना, त्यसअन्तर्गत कोसी उच्च बाँध र सुनकोसी–कमला डाइभर्सन परियोजनाबारे छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी एक नेपाली सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपाली पक्षले अहिलेको अवस्थामा सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजना अघि बढाउन नसकिने भन्दै विराटनगरस्थित संयुक्त कार्यालयलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न उठाएको थियो ।

भारतीय पक्षले भने कार्यालयलाई निरन्तरता दिँदै परियोजनाको काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । ‘बैठकमा अहिलेकै अवस्थामा सप्तकोसीमा उच्च बाँध बन्न सक्दैन भन्ने प्रस्ट सन्देश दियौं,’ बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले भने, ‘उच्च राजनीतिक तहबाट परियोजनाको समग्र पुनरावलोकन नभएसम्म ठोस प्रगति नहुने भनाइ हाम्रो रह्यो ।’

स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षले त्यस्तो धारणा राखेपछि भारतीय पक्षले भने परियोजनालाई कम्तीमा अहिलेकै अवस्थामा भए पनि निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेको थियो । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवाल र भारतीय पक्षको नेतृत्व केन्द्रीय जल बोर्डका सदस्य आरके सिन्हाले गरेका थिए ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले बैठक भएको पुष्टि गरे पनि त्यसमा भएका सहमति र छलफलका विषयमा केही बताउन चाहेनन् । सप्तकोसीको बाढी नियन्त्रण सम्बन्धमा धेरैअघिदेखि नै चासो व्यक्त हुँदै आएको छ ।

सन् १९९१ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाल–भारतबीच सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना र त्यसअन्तर्गत बन्ने उच्च बाँध सम्बन्धमा अध्ययन गर्दै त्यसको मोडालिटी तयार पार्न संयुक्त प्राविधिक विज्ञ समिति गठन गर्ने समझदारी गरिएको थियो ।

पछि सन् १९९७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा उक्त विज्ञ समितिलाई सुनकोसी–कमला डाइभर्सन परियोजनाको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी थपिएको थियो । सन् २००४ मा जेडीईको सिफारिसका आधारमा दुवै मुलुकको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकले संयुक्त रूपमा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त परियोजना कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोहीअनुरूप विराटनगरमा कोसी उच्च बाँधसम्बन्धी कार्यालय स्थापना गरियो । र, कार्यालयले भौगोर्भिक अध्ययन अघि बढाउन विभिन्न स्थानमा ड्रिलिङको काम अगाडि बढायो । तर काम सुरु हुनासाथ स्थानीयले विरोध गरे ।

परियोजनाका कारण ठूलो संख्यामा मानिस विस्थापित हुने भन्दै राजनीतिक दल पनि विरोधमा उत्रिए । जसले त्यसयता स्थलगत कार्यालयले कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । ड्रिलिङको काम नसकिँदा परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत सुरु हुन सकेको छैन ।

नेपाली र भारतीय प्राविधिकले परियोजनाअन्तर्गत बाँधको उचाइ २ सय ६९ मिटर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन् । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययनमा भने बाँधको उचाइ २ सय ४० मिटर प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त बाँधबाट सुनसरीको उत्तरी कुनादेखि धनकुटा, संखुवासभा र भोजपुरका अधिकांश डुब्ने र जसबाट करिब ३२ गाउँका मानिसहरू विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

यिनै कारणले पनि पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक नेतृत्व उच्च बाँधलाई अहिलेकै परिस्थितिमा अघि बढाउन नसकिने निष्कर्षमा छ । दिल्ली बैठकमा सहभागी नेपाली पक्षले पनि त्यहीअनुरूप आफ्नो अडान राखेको स्रोतको दाबी छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा सप्तकोसीको बाढी नियन्त्रणका लागि कोसी बेसिनका तमोर, सुनकोसी, दूधकोसीलगायत नदीमा ससाना जलाशययुक्त परियोजना बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा विकास हुँदै आएको पाइन्छ । यसो गर्न सके वर्षातका बेला सप्तकोसीको बाढी नियन्त्रण हुने र हिउँदमा पानीको प्रभाव पनि नियमित हुने बुझाइ छ । कान्तिपुरबाट

प्रतिक्रिया:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *