भारी बोक्नेलाई किन चाहियो प्यान ?

पत्रपत्रिका मुख्य समाचार

काठमाडौँ । धादिङका उर लामा मजदुरी गरेर मासिक १८ हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । पाँचजना परिवारको खर्च उनैले जुटाउँछन् । मैतीदेवीमा १५ वर्षदेखि बस्दै आएका उनी सरकारले ल्याएको ‘एक व्यक्ति एक प्यान नम्बर’ नीतिदेखि सन्तुष्ट छैनन् ।

‘सरकारको यो नीतिले हामी मजदुरी गर्नेलाई अन्याय भएको छ,’ उनले भने, ‘मजदुरीको कामबाट दिनको ६ सय रुपैयाँ मात्र कमाइ हुन्छ । काम पाउँदा मात्र हो कमाइ हुने । प्यान नम्बर हामीलाई किन चाहियो ?’ सरकारले यो नीति ल्याएको दुई महिना भइसकेको छ । उनले हालसम्म व्यक्तिगत प्यान नम्बर बनाएका छैनन् । उनी यसबारे भन्छन्, ‘हामी ज्याला गरेर परिवार पाल्छौं । कर त तिरौंला तर के सरकारले ज्याला गर्नेहरूको लागि ज्याला दर बढाउला ?’

सिन्धुलीका मानबहादुर मगर भारी बोकेर दैनिक ४ सय रुपैयाँ कमाउँछन् । आठजना परिवारका सदस्यको खर्च उनी एक्लैले जुटाउँछन् । कालीमाटीमा ३० वर्षदेखि बस्दै आएका भरियाहरूलाई सरकारको यो नीतिले अन्याय गरेको उनी बताउँछन् । ‘दिनमा कहिले एक सुको कमाइ हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो नीतिले हामीलाई अन्याय भयो ।’ कमाइको पनि कर तिर्दा कसरी जहान पाल्ने उनी तनावमा छन् । ‘हामी यहाँ काम गरेर खाने स्थायी बासिन्दा पनि होइनौं,’ मगर भने, ‘भारी बोकेर परिवार पाल्नेलाई प्यान नम्बर किन चाहियो ?’

नुवाकोटका सानुकान्छा तामाङ १५ वर्षदेखि रिक्सा चलाएर दैनिक ६ सय रुपैयाँ कमाउँछन् । बुर्जुधारमा जहानसहित बस्दै आएका तामाङले भने, ‘हामी बिहान कमाएर बेलुका कमाइ खाने हौं । यसले अत्याचार नै गरेको छ । हामी यसलाई मान्दैनौं ।’

सुन्धारामा ३४ वर्षदेखि सानो फुटपाथ पसलबाट दैनिक २ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएकी छन्, शान्ति श्रेष्ठ । उनले हालसम्म कुनै व्यावसायिक प्यान नम्बर बनाएकी छैनन् । ‘तीन वर्षअघि पनि यस्तै हल्ला चलेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘वडामा गएर बुझ्दा ठूला व्यवसायीका लागि मात्र अनिवार्य हो भनेपछि बनाइनँ ।’ साना फुटपाथ पसलका लागि होइन भनेपछि उनले नबनाएको बताइन् । थपिन्, ‘यो सरकारको हल्ला मात्र हो । फुटपातको पसललाई भनेको छैन ।’

तिरुपाती स्टोरका बलराम तुलाधारले २० वर्षदेखि ७ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व बुझाउँदै आएका छन् । उनलाई कर तिरे पनि सरकारले जनताका लागि केही गर्न नसकेको गुनासो छ । ‘२० वर्षदेखि कर बुझाउँदै आएको छु,’ तुलाधरले भने, ‘खै जनतालाई सुविधा ? जहिले धूलो उड्ने बाटोमा बसेर कमाएको भाग सरकारलाई कर तिर्दामै ठिक्क हुन्छ ।’

सरकारको यो नीतिको मजुदरले त्यति वास्ता नगरे पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू भने व्यक्तिगत प्यान नम्बर बनाउन थालेका छन् । आन्तरिक राजस्वका कार्यालहरूमा भिड बढेको देखिन्छ । जेठ १५ गतेको बजेट भाषणपछि व्यक्तिगत प्यान नम्बर बनाउनेहरूको आन्तरिक राजस्वका कार्यालयहरूमा भिड बढ्न थालेको हो । कार्यालयमा कर्मचारी अभाव र इन्टरनेट सेवाको सुस्ताले सेवाग्राहीहरूले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

नेपाली सेनाकी शोभा ढुंगाना बिहान ११ बजे नै आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वर आइपुगेकी थिइन् । उनी सेवामा रहेको १० वर्ष भइसकेको छ । बिहानदेखि आएर बस्दा पनि उनले साँझसम्म पनि व्यक्तिगत प्यान नम्बर बनाउन पाइनन् ।

‘बिहानै आएको हो अहिले ४ बजिसक्यो आज बन्ला जस्तो लागेन,’ उनले भनिन्, ‘भित्रका कर्मचारी खाली सिस्टम छैन मात्र भन्छन् त्यो के हो हामीलाई थाहा छैन ।’ व्यक्तिगत प्यान नम्बर अनिवार्य भएपछि बनाउन आएको उनले बताइन् । यो व्यवस्थाले सरकारलाई सोझै कर तिर्न मिल्ने हुनाले नीति सही लागेको उनको भनाइ छ ।

सेवा सेक्युरिटिज क्यान्टिनकी कर्मचारी इन्द्रमाया घिमिरे पनि राजस्व कार्यालयमा आएकी थिइन् । उनको हातमा व्यक्तिगत प्यान नम्बर त थियो तर दुई दिन धाएर मात्रै काम पूरा भएको बताइन् । ‘दुई दिन धाएर भए पनि प्यान नम्बर बनाएँ,’ उनले सुनाइन्, ‘धेरैले आफ्नो आयस्रोत छलेर सरकारलाई कर बुझाउन ठगिरहेका छन् ।’ यो व्यवस्थाले सबैलाई करप्रति जिम्मेवार हुन सिकाउने उनको बुझाइ छ । कान्तिपुरबाट

प्रतिक्रिया:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *